निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको शुल्क कम गर्नुपर्ने माग सहित सरकारलाई बैंकर्स संघले दियो यस्ता १९ बुँदे सुझाव



काठमाडौँ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विविध किसिमका छुट र सुविधाहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव सहित वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले आगामी बजेटका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ।

सरकारले अनिवार्य गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल ०.१६ प्रतिशत शुल्क तिरिरहेका अवस्थामा यो शुल्कमा ५० प्रतिशत कम गर्नुपर्ने संघको माग छ। यो शुल्क वित्तीय आवश्यकताका आधारमा लागू गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ।

हालको ३० प्रतिशत आयकर चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्नेसरह भएको भन्दै संघले अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम राख्न सुझाव दिएको छ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा ऋणदाताबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा ब्याजमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न संघको माग छ।

हेर्नुहोस यस्ता छन सुझावहरु :

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार
लोकप्रिय