Tuesday 11-30, 2021, 10:32 am
Bittabazar

सर्वोच्चले माग्यो भाटभटेनीको मुद्दामा कर निर्धारण गर्ने राजस्व विभागको फाइल

२०७८ बैशाख ३

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजस्व ठगीको मुद्दामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोरको संशोधित कर निर्धारण गर्ने निर्णयसहितका फाइल पेस गर्न राजस्व विभागलाई आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले दोस्रो सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो । २०७६ पुस २६ गते नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लगातार पाँच वर्षसम्म सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै पाँच कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्‍न इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केट, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेलगत्तै २०७७ फागुन ३ गते भाटभटेनीले पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त पुनरावेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १२ गते मिसिल झिकाउने आदेश गर्दै मुद्दाको सुरुआत गरेको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा भएको कर निर्धारण गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा आफूलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर भाटभटेनीले गरेको थियो। भाटभटेनीले दायर गरेको पुनरावेदन चैत १२ गते पेशीमा चढेको थियो। एकपटक संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलालाई चुनौती दिँदै दायर भएको उक्त निवेदनमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गर्दै मुद्दा पुनः ब्युँताइदिएको हो।