Saturday 11-27, 2021, 10:02 am
Bittabazar

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप पहिचान गरी कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

२०७५ श्रावण २१

काठमाडौं, साउन १५ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले बेरुजूभित्र रहेका गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप पहिचान गरी कारबाही गर्न तथा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वनमार्फत् जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाई बेरुजू फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिएका छन् । महालेखापरीक्षक, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लगायत नेपाल सरकारका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुको सहभागितामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखापरीक्षण योजना सम्बन्धी बैठक प्रधानमन्त्रीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आर्थिक कारोबारमा रहेका कानुनी जटिलता र वित्तीय अनुशासनका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै बढ्दो बेरुजूले सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको आर्थिक अनुशासनको स्तर मापन हुने उल्लेख गरे ।
सो क्रममा उनले समग्र मुलुकी प्रशासनको आर्थिक कारोबारमा शुद्दता, स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्न राजनैतिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनैतिक नेतृत्व समेतमा स्वच्छता र पारदर्शिताको मात्रामा वृद्धि हुनुपर्ने बताए ।

मुलुकको समृद्धिका लागि वित्तीय अनुशासन कायम र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने विषयमा नतिजामुखी कार्य गर्न उहाँले नेपाल सरकारका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिए ।

उक्त अवसरमा माननीय महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, दंगालले महालेखापरीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका प्रमुख व्यहोरा प्रस्तुत गर्दैै मुलुकको वित्तीय अनुशासनको विद्यमान स्थितिमा सुधार गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यसैगरी उनले विकास निर्माण, राजस्व आम्दानी र खर्च, सेवा प्रवाह लगायत वित्तीय प्रशासनका विविध पक्षमा देखिएका कमजोरी सुधारका लागि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारण राख्दै गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा मार्फत् सार्वजनिक कोषको संरक्षण र उपयोग तथा बदलिंदो परिवेशमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मूल नारा हासिल गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई सुगम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना, २०७५ मा उल्लेख भएका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो । उक्त योजना अनुसार कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखापरीक्षण २०७५ श्रावण १५ देखि माघ मसान्तसम्म ३ चरणमा सम्पन्न गरी चैत्र मसान्तभित्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य तालिका निर्धारण गरिएको छ ।